सरकार समय-समय पर मोबाइल कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। इस बार किए गए बदलावों का असर खासतौर पर विदेशी नागरिकों पर पड़ेगा। पहले विदेशी नागरिकों को भारतीय मोबाइल नंबर प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
भारतीय यूजर्स पर कोई असर नहीं
भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, विदेशी नागरिकों के लिए यह नियम काफी राहत लेकर आया है। पहले उन्हें भारतीय सिम कार्ड लेने के लिए किसी स्थानीय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती थी। इस नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के बाद ही उन्हें नया नंबर जारी किया जाता था।
नए नियमों के तहत अब विदेशी नागरिकों को स्थानीय नंबर की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अगर वे चाहें तो ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा उन नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद होगी जो भारत में अल्पकालिक प्रवास के दौरान नया नंबर लेना चाहते हैं। अब उन्हें सिम कार्ड लेने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पुराने नियमों में थी कई दिक्कतें
पहले के नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए स्थानीय मोबाइल नंबर अनिवार्य था। यह प्रक्रिया उनके लिए काफी जटिल थी क्योंकि उन्हें एक स्थानीय उपयोगकर्ता पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन नए नियमों के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी।
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने मोबाइल कनेक्शन के नियमों में बदलाव किया है। पहले स्थानीय नागरिकों के लिए EKYC प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया था। यह कदम इसलिए उठाया गया था क्योंकि सिम कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता था और उनके नाम पर सिम कार्ड जारी कर दिए जाते थे। EKYC प्रक्रिया के जरिए अब सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गई है।
नया नियम क्यों है अहम?
नए नियम विदेशी नागरिकों के लिए काफी राहत लेकर आएंगे, जिससे भारत में उनका अनुभव बेहतर होगा। साथ ही, सरकार के इस कदम से मोबाइल कनेक्शन प्रक्रिया और अधिक उपयोगकर्ता-मैत्रीपूर्ण हो जाएगी।
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