6 सालों में लगभग आधी हो गई बेरोजगारी दर, महंगाई भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर

नई दिल्ली : विपक्ष द्वारा महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधने के बीच Finance Minister Nirmala Sitharaman ने सोमवार को संसद में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में Unemployment दर को छह वर्षों में 6 प्रतिशत से घटाकर 3.2 प्रतिशत करने और Inflation को छह वर्षों के निचले स्तर पर लाने के लिए कई उपाय किए हैं।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, Finance Minister ने कहा कि Inflation को नियंत्रित करने, स्थायी रोजगार को बढ़ावा देने और घरेलू आय, विशेष रूप से गरीबों और युवाओं के बीच, में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

मुफ्त खाद्यान्न वितरण सहित गिनाई उपलब्धियां

साथ ही Finance Minister ने बफर स्टॉक में वृद्धि, आनाज की बिक्री, कम आपूर्ति के दौरान आयात-निर्यात पर सरकार की रणनीति, चुनिंदा खाद्य पदार्थों की रियायती दरों पर खुदरा बिक्री और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण सहित उन्होंने सरकार के कई कार्यों को बताया जो इन दोनों क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

आयकर में छूट से बढ़ी आयः Finance Minister

इसके अलावा, Finance Minister ने बताया कि सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय (और मानक कटौती वाले वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये) को आयकर से छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई औसत खुदरा Inflation दर वार्षिक आधार पर पिछले छह वर्षों में सबसे कम है।

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सरकार ने रोजगार के लिए चलाए कई कार्यक्रम

इसके अलावा, 2025-26 की पहली तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) औसतन 2.7 प्रतिशत घटकर जून 2025 में 2.1 प्रतिशत पर आ गया। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य Inflation में गिरावट 2025-26 की पहली तिमाही तक जारी रही और जून 2025 में (-) 1.06 प्रतिशत के साथ नकारात्मक क्षेत्र में पहुँच गई, जो जनवरी 2019 के बाद से सबसे कम है।

उन्होंने आगे कहा कि Inflation नियंत्रण उपायों के अलावा, विभिन्न रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगों को रोजगार संबंधी प्रोत्साहन, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कौशल विकास योजना आदि के माध्यम से रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

Finance Minister ने आगे कहा कि विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों (सामान्य स्थिति के अनुसार) के लिए अखिल भारतीय वार्षिक Unemployment दर 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत।