नई दिल्लीः Finance Minister Nirmala Sitharaman ने इस बात पर जोर दिया है कि GIFT में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) को अगले दो दशकों में उच्च विकास वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
GIFT City को स्मार्ट शहर के रूप में विकासित करना जरूरी
उन्होंने GIFT City को एकीकृत, आधुनिक और टिकाऊ जीवन बुनियादी ढांचे से सुसज्जित एक गतिशील स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है।
प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा
गांधीनगर में GIFT City में IFSC के अपने दौरे के दौरान, Finance Minister ने प्रगति की समीक्षा की और प्रमुख बाजार प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। Union Finance Minister ने अधिकारियों से देश में HNI निवेश को आकर्षित करने के लिए GIFT IFSC को अधिक प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और देश की वित्तीय जरूरतों के लिए IFSC में सॉवरेन और पेंशन फंड जुटाने में IFSCA की भूमिका की क्षमता को रेखांकित किया।
IIBX में सुधार पर जोर
भारत की वैश्विक वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में GIFT IFSC की भूमिका की सराहना करते हुए, उन्होंने 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप विकास को गति देने के लिए अगले कुछ वर्षों में ही सुधारों में तेजी लाने पर जोर दिया। केंद्रीय Finance Minister ने GIFT IFSC को वैश्विक बुलियन हब के रूप में स्थापित करने के लिए हितधारक भागीदारी का विस्तार करके और मूल्य निर्धारण को मजबूत करके इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) में कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने Banking, Insurance, Capital Markets, Fund Industry, Finance Companies, Payment service providers, Aircraft और Ship leasing देने वाली फर्मों, फिनटेक फर्मों, आईटीएफएस प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और विदेशी विश्वविद्यालयों के एमडी और सीईओ, अध्यक्षों, संस्थापकों और सीएफओ के साथ भी बातचीत की। इसके अलावा, GIFT City कंपनी लिमिटेड और IFSCA ने GIFT IFSC को एक अग्रणी वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रमुख नीति, नियामक और कर सुधारों पर प्रस्तुतियाँ दीं।
