Android Smartphone को यूज करने वालों की संख्या अरबों में है। अगर आप भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब कंपनियां मनमाने तरीके से स्मार्टफोन्स पर दिए जाने वाले Update का समय निर्धारित नहीं कर सकेंगी। इसको लेकर यूरोपियन यूनियन (EU) एक नया नियम तैयार किया है। इससे अरबों एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है।
यूरोपियन यूनियन ने तैयार किया ये नियम
यूरोपियन यूनियन (EU) ने स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को लेकर एक नया और सख्त नियम तैयार किया है। नियम के तहत अब कंपनियों को कम से कम 5 साल तक Security Update और 3 साल तक Operating System Update देना ही होगा। ईयू का यह नियम 20 जून 2025 से लागू हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के इस बड़े फैसले का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, खास तौर पर भारत पर इसका गहरा असर पड़ेगा क्योंकि यह काफी बड़ा स्मार्टफोन और टैबलेट मार्केट है।
ज्यादा टिकाऊ उपकरण बनाने के निर्देश
यूरोपियन यूनियन द्वारा Android Smartphone और Tablets पर दिए जाने वाले अपडेट्स को लेकर जो नियम तैयार किया गया है, उसका मकसद स्मार्टफोन्स की लाइफ बढ़ाने के साथ ई-वेस्ट को कम करना है।
इस नियम में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कंपनियां यूजर्स के लिए ऐसे डिवाइसेज को डिजाइन करें, जो कि ज्यादा लंबे समय तक चल सकें और काफी आसानी से रिपेयर भी हो सकें। नए नियम के मुताबिक, हर डिवाइस को अब एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी परफॉर्मेंस व रिपेयरबिलिटी के बेस पर एक लेबल दिया जाएगा। इससे डिवाइस को खरीदते समय यूजर्स पूरी जानकारी के साथ सही और उचित फैसला ले सकेंगे।
गेमचेंजर साबित हो सकता है Security Update नियम
यूरोपियन यूनियन (EU) द्वारा Android Smartphone और Tablet पर Security Update को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, वह स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक गेमचेंजर कदम साबित हो सकता है।
अभी तक सिर्फ गूगल, सैमसंग और मोटोरोला जैसे टॉप ब्रांड्स ही लंबे समय तक एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर अपडेट देने का वादा करते रहे हैं लेकिन अब नए नियम के बाद मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि अगर कंपनियां पूरे ग्लोबल पोर्टफोलियो के लिए एक जैसी पॉलिसी अपनाती हैं तो भारत के यूजर्स को बड़ा लाभ मिलना तय है।
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