कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation, EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees) ने 19 नवंबर 2026 को अपनी 240वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें न्यूनतम PF बैलेंस की सीमा 25% से घटाकर 10% करना शामिल है। इसी बैठक में रिटायर सदस्यों के लिए स्वैच्छिक सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक की अध्यक्षता मनसुख मांडविया ने की।

SWP के तहत रिटायर सदस्य पूरी रकम एक साथ लेने की जगह हर महीने, हर तिमाही या हर छह महीने पर किस्तों में पैसा निकाल सकेंगे। यह योजना स्वैच्छिक है, इसलिए एकमुश्त भुगतान का विकल्प अब भी उपलब्ध रहेगा।

जो रकम अभी नहीं निकाली गई है, वह EPF की मौजूदा दर से ब्याज कमाती रहेगी। श्रम मंत्रालय के मुताबिक बची हुई रकम EPF के भीतर रिटर्न देती रहेगी। SWP EPS की मासिक पेंशन से अलग है। EPS पेंशन के लिए कम से कम 10 वर्ष की पात्र पेंशनयोग्य सेवा वाले सदस्य योग्य हो सकते हैं।

EY India के पार्टनर पुनीत गुप्ता के अनुसार न्यूनतम बैलेंस की सीमा घटने से कर्मचारियों को घर, इलाज और शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए आंशिक निकासी में ज्यादा पहुंच मिलती है ("greater access to their PF savings through partial withdrawals for permitted needs such as housing, medical treatment and education")। उनके मुताबिक सदस्य अब PF बैलेंस का 90% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले 75% था ("up to 90% of their PF balance, compared with 75% earlier")। उन्होंने यह भी कहा कि छोटा हिस्सा दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के लिए रखा जाता है ("retaining a smaller portion for long-term social security")।

बेरोजगार होने के बाद अंतिम PF निपटान का इंतजार 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया गया है। यह कदम अक्टूबर 2025 में 12 महीने तक बढ़ाए गए इंतजार के फैसले को पलटता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कटौती आंशिक निकासी पर लागू नहीं होती।

सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी या आश्रित बचा हुआ बैलेंस निकाल सकते हैं, या भुगतान लेना जारी रख सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक मंजूर प्रस्ताव तुरंत लागू नहीं होंगे, क्योंकि EPF योजना में संशोधन की अधिसूचना जारी होना बाकी है। विस्तृत SWP प्रावधान और निकासी की सीमाएं भी अभी अधिसूचित की जानी हैं, ऐसा बताया जा रहा है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में संशोधन का मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के अनुसार शुरुआत में लगभग 6.32 lakh EPF सदस्य, जिनकी उम्र 55 से ऊपर है, इसके प्राथमिक लाभार्थी होने की उम्मीद है।