इलेक्ट्रिक स्कूटर वालो के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने की ये बड़ी घोषणा, अब आधे दाम पर मिलेगी ई व्हीकल

आज के समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी के लिए टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहनों का संचालन महंगा कर दिया है। इस स्थिति में, लोगो का झुकाव इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इनकी मांग बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में और इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकार की PM E-Drive योजना

लोगो को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ते हुए देख भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. सरकार ने दो-पहिया वाहनों पर सब्सिडी देने के लिए PM E-Drive योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी योजना अब मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही, सरकार इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों पर 50,000 रुपये की सब्सिडी दे रही थी, जिसे अब अप्रैल 2024 से घटाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।

क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का लक्ष्य

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मार्च 2026 तक टू-व्हीलर वाहनों के क्षेत्र में 10% और तीन-पहिया वाहनों के क्षेत्र में 15% इलेक्ट्रिक वाहन उतारने का है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी जरूरी है।

इलेक्ट्रिक कारों पर कम GST का फायदा

सरकार ने सब्सिडी योजना के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सबसे कम GST लागू कर दिया है। इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर केवल 5% GST लगाया जाता है, जो अन्य वाहनों की तुलना में काफी कम है। इस नई योजना को सरकार ने FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना के पहले दो चरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवी को बढ़ावा

सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना पर काफी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने 4,391 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसका 40% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी के लिए रखा गया है।

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