सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के मेंबर्स को उनके क्लेम के पैसे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है। श्रम मंत्रालय की सचिव सुमिता दौरा ने बताया कि सरकार ने इस योजना पर चर्चा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से संपर्क किया है। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट फंड तक पहुंच को सरल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है।
EPFO के लिए ई-वॉलेट और एटीएम से निकासी की सुविधा पर काम
सुमिता दौरा ने जानकारी दी कि सरकार अब ई-वॉलेट के जरिए क्लेम सेटलमेंट की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीएफ के मेंबर्स अपने फंड का उपयोग तेजी से और सरलता से कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन क्लेम को ऑटो सेटल किया जाता है, वे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, और लोग इसे एटीएम से निकाल सकते हैं। अब इस प्रक्रिया को और उन्नत करने के लिए ई-वॉलेट का विकल्प तलाशा जा रहा है, ताकि पैसे सीधे वॉलेट में ट्रांसफर किए जा सकें।
सचिव ने यह भी बताया कि श्रम मंत्रालय EPFO के आईटी सिस्टम को बैंकों के समान तेज और उन्नत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जनवरी 2025 तक इस सिस्टम को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे क्लेम सेटलमेंट और भी तेज और सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि लाभार्थी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के एटीएम के माध्यम से सीधे अपने क्लेम के पैसे निकाल सकें।
बैंकों और तकनीक पर फोकस
इसके लिए श्रम मंत्रालय ने बैंकों और तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा शुरू कर दी है। इस सुविधा को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है। पहले की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि EPFO मेंबर्स को डेबिट कार्ड जैसी सुविधा देने पर विचार हो रहा है। सरकार का मानना है कि ये सुधार भारतीय कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे और प्रोसेस को काफी आसान बना देंगे।
इस नई योजना के तहत रिटायरमेंट फंड की पहुंच और सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ई-वॉलेट और एटीएम जैसी सुविधाओं से लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। श्रम मंत्रालय की इस पहल से भविष्य में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल हो जाएगी।
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