अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर के दाम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में अहम संशोधन शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन-कौन से प्रमुख बदलाव लागू होने जा रहे हैं।
एलपीजी गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। इसी तरह, 1 अक्टूबर से घरेलू और वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। अक्टूबर में नए मूल्य निर्धारण के बाद यह देखना होगा कि यह सिलसिला जारी रहेगा या कोई नया बदलाव होगा।
सीएनजी और पीएनजी के दाम
ईंधन की कीमतें भी अक्टूबर के पहले दिन संशोधित की जाएंगी। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। पिछले महीने कुछ राहत मिलने के बाद, इस महीने के दामों में भी कटौती की उम्मीद की जा रही है, जो आम लोगों को राहत पहुंचा सकती है।
क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव
क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के उपयोग को सीमित कर रहा है। अब हर कैलेंडर तिमाही में सिर्फ एक बार ही रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में भी 1 अक्टूबर से बदलाव लागू होंगे। अब बेटी के लिए केवल कानूनी अभिभावक ही खाता खोल सकेंगे। अगर कोई अभिभावक कानूनी नहीं है, तो उसे खाता बदलने की आवश्यकता होगी। यह बदलाव योजना में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
पीपीएफ में संशोधन
जनता के लिए लोकप्रिय पीपीएफ योजना में भी बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत, एक से अधिक पीपीएफ खाता धारक रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, पोस्ट सेविंग अकाउंट पर तब तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा जब तक वह खाताधारक बालिग नहीं हो जाता।
टैक्स विवाद समाधान योजना
टैक्स विवाद से विश्वास योजना में भी बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य लंबित टैक्स विवादों को सुलझाना है। इस योजना के तहत, टैक्सपेयर्स, जिनके मामले सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, अपने विवादों को सुलझा सकेंगे।
आधार कार्ड से जुड़े बदलाव
आधार कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। बजट 2024 के दौरान आधार संख्या की जगह आधार नामांकन आईडी का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। 1 अक्टूबर से यह बदलाव लागू हो सकता है।
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