केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 23 अक्टूबर 2026 को कहा कि एआई से जुड़े जोखिम अब उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इनके लिए कानून की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में एक परामर्श पत्र सामने आएगा, और इसमें हितधारकों से राय मांगी जाएगी।
सरकार का मौजूदा ढांचा
भारत में AI गवर्नेंस के लिए India AI Governance Guidelines तय हैं, जिनमें सात सिद्धांत और छह शासन स्तंभ शामिल हैं। सरकार ने अप्रैल 2026 में AI Governance and Economic Group का गठन किया।
प्रस्तावित AI Handler सिद्धांत के तहत AI प्लेटफॉर्म के भीतर जवाबदेही का एक तय कार्य होगा। इस हैंडलर को यह पुष्टि करनी होगी कि AI सिस्टम भारतीय भाषाओं और भारतीय कानूनों के लिए परखे गए हैं। सुरक्षा उपाय नुकसान के पैमाने के साथ बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य सेवा, क्रेडिट, रोज़गार, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में ये ज़्यादा सख्त होंगे।
डेटा और सिंथेटिक कंटेंट से जुड़े पहलुओं को DPDP ढांचा और IT intermediary नियम संबोधित करते हैं। वित्त क्षेत्र में RBI का FREE-AI ढांचा ज़िम्मेदार AI अपनाने का मार्गदर्शन करता है।
आंकड़ों में भारत की तस्वीर
दर्ज किए गए AI से जुड़े घटनाओं की संख्या 2025 में बढ़कर 362 हो गई, जबकि 2024 में यह 233 थी। भारत में निजी AI निवेश 2025 में $4.09 billion रहा। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत AI पेटेंट में भारत का हिस्सा 0.4 प्रतिशत है।
भारत में 65 प्रतिशत लोगों का भरोसा था कि सरकार AI को ज़िम्मेदारी से नियंत्रित कर सकती है। AI को लेकर देश में बेचैनी 2024 से 2025 के बीच 14 प्रतिशत अंक बढ़ी।
भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी काम पर नियमित रूप से AI इस्तेमाल करते हैं। विश्वविद्यालयों के छात्रों में जेनरेटिव AI का उपयोग 44 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है।
दक्षिण एशिया में 2025 तक 21 AI मॉडल रिलीज़ सार्वजनिक रूप से दर्ज हुए। इसी क्षेत्र में राज्य समर्थित AI सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर दो हैं, जबकि चीन में 85 हैं। Microsoft ने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $17.5 billion की प्रतिबद्धता जताई है।
