8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8th Pay Commission का गठन किया जाएगा। इस आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करना है। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है।
क्या है 8th Pay Commission?
यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन, महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन में बदलाव के लिए सिफारिशें करेगा। महंगाई के हिसाब से भत्ते भी जोड़े जाएंगे।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकार ने अभी तक वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक प्रतिशत नहीं बताया है। लेकिन, रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यानी संक्षेप में समझे तो उम्मीद है कि बेसिक सैलरी तीन गुना बढ़ जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
यह एक गुणक है, जिसके आधार पर वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इसमें महंगाई, सरकार की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरत जैसे कारक शामिल होते हैं।
8th Pay Commission से किसे मिलेगा लाभ?
- लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (रक्षा कर्मियों सहित)।
- लगभग 65 लाख पेंशनभोगी (रक्षा सेवानिवृत्त सहित)।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आयोग 2026 तक गठित किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
वेतन आयोग का काम क्या है?
हर 10 साल में गठित होने वाला यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और बोनस की समीक्षा करता है। यह महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करता है। इस खबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। अब देखना यह है कि आयोग की सिफारिशों का आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है।
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